नरेगा योजना का खर्च केन्द्र और राज्य के बीच किस अनुपात मे वहन किया जाता है?

सही उत्तर 75 ∶ 25 है।

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का व्यय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाता है:
  • अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी: 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित।
  • सामग्री लागत और प्रशासनिक व्यय: 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है, जहां केंद्र सरकार 75% योगदान देती है, और राज्य सरकार 25% योगदान देती है।
• नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में भी जाना जाता है।
• नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया गया।
• यह काम करने के अधिकार की गारंटी देता है और भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है।
• प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने सितंबर 2005 में अधिनियम पारित किया।
• अधिनियम 22 जून 2005 को पारित किया गया था और बिल 22 मार्च 2005 को प्रकाशित किया गया था।
• यह अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किया गया था।
• यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था और यह अभी भी लागू है।
• अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम सौ दिन का वेतन रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वयंसेवक हैं।
• यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था।