मौलिक अधिकार MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Fundamental Rights - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर विकल्प 4 - कोई नहीं है।

मुख्य बिंदु

• भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• हालांकि, अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ आधारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
• प्रतिबंधों के आधारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना शामिल हैं।
• दिए गए विकल्पों में से, सभी सूचीबद्ध आधार अनुच्छेद 19(2) के तहत मान्य हैं, और प्रतिबंध लगाने के लिए इन आधारों का कोई अपवाद नहीं है।
• इसलिए, सही उत्तर "कोई नहीं" है, क्योंकि प्रश्न में कोई ऐसा आधार उल्लिखित नहीं है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत दिए गए प्रतिबंधों से बाहर है।

Additional Information

• अनुच्छेद 19(1)(ए): भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।
• अनुच्छेद 19(2): व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध प्रदान करता है।
• प्रतिबंधों के मुख्य आधार: संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना।
• न्यायिक व्याख्या: अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिबंध "उचित" और राष्ट्रीय हित की रक्षा के उद्देश्य के लिए आनुपातिक होने चाहिए।
• उदाहरण केस: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66ए को असंवैधानिक बताया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

सही उत्तर गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है - अनुच्छेद  23 है । 

Important Points

Additional Information

• अनुच्छेद 17: अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप के प्रयोग के लिए मना करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी असमर्थता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा।
• अनुच्छेद 22: अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को संरक्षण देता है। नजरबंदी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्, दंडात्मक और प्रतिबंधक।
• अनुच्छेद 23: अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय जैसे भिखारी (जबरन श्रम) और मजबूर श्रम के अन्य समान रूप पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
• अनुच्छेद 25: अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म, अभ्यास और प्रचार प्रसार के अधिकार के हकदार हैं।
• अनुच्छेद 29: अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी हिस्से की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसी के संरक्षण का अधिकार होगा। इसके अलावा, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा या केवल धर्म, जाति, जाति या भाषा के आधार पर राज्य कोष से सहायता प्राप्त नहीं की जाएगी।

सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय है।

Key Points

• वह निकाय जो मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का शोषण होने से बचाता है।
• सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, किसी भी कानून को यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, व्यर्थ और शून्य घोषित कर सकता है। ​

Important Points

• संविधान का अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार): यह एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (SC) से संपर्क करने का अधिकार है।
• संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध और अधिकार-पृच्छा सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है।
• सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है।
  • अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है।
  • 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित।
  • जिसे 'हमारे संविधान के संरक्षक' के रूप में भी जाना जाता है।
  • इसे 'अभिलेख-न्यायालय' के रूप में भी जाना जाता है।
• भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 
• सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति संसद के पास रहती है।
• 18 सितंबर 2019 को नए चार न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की ताकत 30 से बढ़कर 34 हो गई है।
• भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है।
• मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा की जाएगी।

Additional Information ​ 

• उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
  • संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों को मंजूरी दी जानी चाहिए।
  • दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
  • अंत में, राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को हटाने का अपना आदेश देता है।

सही उत्तर शिक्षा है।

Key Points

• भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में छह मौलिक अधिकार निहित हैं।
• मूल अधिकार सभी नागरिकों  के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग के हों।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
• भारत की संसद का RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
• संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002, ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया।

Additional Information

• संविधान में निहित मौलिक अधिकार-

सही उत्तर राष्ट्रपति है।Key Points

• भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा पर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।
• अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति आपातकाल (आंतरिक और बाहरी आपातकाल) के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है।
• मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल या उससे कम अवधि के दौरान किया जाता है।
• भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
• आपातकाल के समय, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
• हालाँकि, आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 358 बाह्य आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन को संदर्भित करता है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352-360 (भाग-18) में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। वे तीन प्रकार के होते हैं: आंतरिक आपातकाल, बाह्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल।
• अनुच्छेद 33 के अनुसार, संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है।

Additional Information 
 भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण घटनाएँ और आपातकालीन प्रावधान:

• भारतीय संविधान में आपातकाल को राष्ट्रीय आपात स्थिति, राजकीय आपात स्थिति और वित्तीय आपात स्थिति के रूप में विभेदित किया जा सकता है। संविधान के भाग XVIII में भारत में आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं।
• अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का सीमांकन करता है:
  • अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब कर सकता है जब क्षेत्र हमले, बाहरी घुसपैठ या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में हो।
  • राष्ट्र में प्रथम आपातकाल चीन के साथ युद्ध के दौरान घोषित किया गया था, जो 1962 और 1968 के बीच चला था। उसके बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक संघर्ष के कारण सबसे विवादास्पद आपातकाल घोषित किया गया था।
• राजकीय आपातकाल को अनुच्छेद 356 में शामिल किया गया है:
  • अनुच्छेद 356 बताता है कि राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के राज्यपाल द्वारा संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने पर या राज्य के अपमानजनक तंत्र के राष्ट्रपति के अवलोकन पर राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
• वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 में हैं:
  • अस्थिर अर्थव्यवस्था और विश्वसनीयता के पुख्ता सबूत मिलने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल घोषित करने में कार्यकारी और विधायी कारक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

सही उत्तर शिक्षा है।

Key Points

• भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में छह मौलिक अधिकार निहित हैं।
• मूल अधिकार सभी नागरिकों  के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग, जन्मस्थान, धर्म, जाति या लिंग के हों।
• भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
• भारत की संसद का RTE अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
• संविधान (86वें संशोधन) अधिनियम, 2002, ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया।

Additional Information

• संविधान में निहित मौलिक अधिकार-

सही उत्तर 5 है।

Important Points

समानता का अधिकार प्रदान करता है:

• कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार हो
• विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकना
• सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को समान मानना
• अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन

समानता के अधिकार के तहत उल्लिखित अनुच्छेद

सही उत्तर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।

Key Points

• अनुच्छेद 19 छह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। वो हैं:
  • वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
  • शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार।
  • संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार।
  • भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
  • भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।
  • किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, धंधा या व्यापार करने का अधिकार।
• मौलिक अधिकार:​
  • मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12-35, भाग III में किया गया है।
  • संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
    • 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, इसे संविधान के भाग XII में अधिनियम 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है।

Additional Information

• संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32-35 में वर्णित है।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में वर्णित है।
• मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं न कि विदेशियों के लिए: अनुच्छेद 15,16, 19, 29 और 30 में वर्णित है।

सही उत्तर अनुच्छेद 13 है।Key Points

• अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों से संबंधित है।
• अनुच्छेद 13 घोषित करता है, कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे शून्य होंगे।
• यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है।
• यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्रदान की गई है, जो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।

Additional Information

• छह मौलिक अधिकार निम्न हैं:

सही उत्तर अमेरिकी संविधान है।

Important Points

सही उत्तर अनुच्छेद 21 है।

Key Points

• अनुच्छेद 21 के अनुसार: "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
• यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से प्राप्त है।
• अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है:
  • जीवन का अधिकार
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
• अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसकी संविधान गारंटी देता है।
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का आधार' कहा है।
• अधिकार विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यहाँ राज्य में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधानमंडल आदि भी शामिल हैं।​

Additional Information

इसका सही जवाब है जेएस खेहर।

Important Points

• जेएस खेहर ने नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
• 24 अगस्त 2017 को भारत के संविधान के तहत संरक्षित, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया।
• जगदीश सिंह खेहर भारत के पूर्व और 44 वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 2017 में CJI के रूप में नियुक्त किया गया था।

Additional Information

• जस्टिस दीपक मिश्रा भारत के पूर्व और 45 वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने समलैंगिक सेक्स को वैध बनाने और धारा 377 को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है।

• महिलाओं को मतदान का अधिकार देने के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले था।
• 19 सितंबर, 1893 को, गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने कानून में एक नए निर्वाचन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। संसदीय चुनावों में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासित देश बन गया।
• ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद नौ साल बाद, ऑस्ट्रेलिया ने सूट का पालन किया और महिलाओं के लिए एक मताधिकार अधिनियम पारित किया।
• यह अधिनियम 1902 में प्रभावी हुआ, और हालांकि यह नए देश में सभी महिलाओं पर लागू होता था, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दिया गया था।
• आदिवासी, पुरुष और महिला, को 1962 तक वोट देने का अधिकार नहीं था।

Important Points

• न्यूजीलैंड: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह पहला देश था।
• ऑस्ट्रेलिया: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह दूसरा देश था।
• फिनलैंड: महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह पहला यूरोपीय देश था।

न्यूजीलैंड को विकल्पों में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा।

सही उत्तर विकल्प 3 है।

Key Points

निम्न मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं हैं:

• धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15) है।
• सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) है।
• (भाषण और अभिव्यक्ति, (ii) सभा (iii) संघ, (iv) आंदोलन (v) निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19) है।
• अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29) है।
• शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार (अनुच्छेद 30) है।

Additional Information

• मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं।
• ये अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
• ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं।
• इन अधिकारों ने भारतीय संविधान के भाग III को भारत के मैग्ना-कार्टा के रूप में बनाया।

सही उत्तर 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है।Key Points

• स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से एक है।
• भारतीय संविधान के भाग-III में अमेरिका के अधिकार विधेयक अनुच्छेद 12 से 35 से प्रेरित मौलिक अधिकार हैं।
• मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, दूसरे शब्दों में, इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) किया जा सकता है।

स्वतंत्रता का अधिकार:-