Food Security In India MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Food Security In India - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें
Last updated on Jul 17, 2025
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Latest Food Security In India MCQ Objective Questions
Food Security In India Question 1:
निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति मैं सुधार करने के लिये गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
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Food Security In India Question 1 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 1 है।Key Points
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह योजना गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान के दौरान उचित तरीकों, देखभाल और सेवाओं को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं (0-6 महीने) के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए है। इसलिए, कथन 1 सही है।
Additional Information
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है।
- इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
-
मुख्य विशेषताएँ:
-
उद्देश्य: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का समर्थन करना और गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
-
पात्रता:
- 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
- परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लागू।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी, केंद्र/राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं या अन्य योजनाओं के तहत इसी तरह के लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर।
-
वित्तीय सहायता:
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
- गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के बाद ₹1,000
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच के बाद ₹2,000
- बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र के पूरा होने के बाद ₹2,000
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
-
अतिरिक्त लाभ: PMMVY के तहत प्रदान किया गया नकद लाभ मौजूदा जननी सुरक्षा योजना (JSY) का पूरक है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
-
कार्यान्वयन: यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है और आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती है।
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Food Security In India Question 2:
भारत सरकार का वह ________ प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, साथ ही छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच सहित सेवाओं के पैकेज के माध्यम से पोषण सहायता प्रदान करना है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
Food Security In India Question 2 Detailed Solution
सही उत्तर एकीकृत बाल विकास सेवाएँ है
मुख्य बिंदु
- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS): ICDS भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना है।
- ICDS का मुख्य उद्देश्य जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में सुधार करना और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करना है।
- प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: यह कार्यक्रम पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पूर्व-स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है।
- लक्षित लाभार्थी: ICDS के लाभार्थियों में छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं, जिनका ध्यान उनकी समग्र स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करने पर है।
- कार्यान्वयन: यह योजना देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाती है, जो सामुदायिक स्तर पर आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन इसमें ICDS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का व्यापक पैकेज शामिल नहीं है।
- मध्याह्न भोजन योजना: यह योजना स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करती है, लेकिन विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित नहीं करती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: इस मिशन का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन यह ICDS की तरह विशिष्ट समूहों को पोषण सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
- जननी सुरक्षा योजना: यह योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन ICDS की व्यापक सेवाएँ प्रदान नहीं करती है।
अतिरिक्त जानकारी
- ICDS लाभ: यह योजना कुपोषण को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बाल विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- पात्रता: यह कार्यक्रम छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कवर करता है, उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ प्रदान करता है।
- प्रभाव: ICDS ने भारत भर में लाखों बच्चों और महिलाओं की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- निगरानी: सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन में किसी भी अंतर या चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम की विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जाती है।
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Food Security In India Question 3:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- PMGKAY को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के सबसे गरीब वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है।
- योजना की शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : केवल 1, 2, 4, और 5
Food Security In India Question 3 Detailed Solution
सही उत्तर है: केवल 1, 2, 4, और 5
- PMGKAY को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था:
- यह कथन सही है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के सबसे गरीब वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है:
- यह कथन सही है।
- PMGKAY का उद्देश्य महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करके समाज के सबसे गरीब वर्गों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को कम करना है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है:
- यह कथन गलत है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपनी नियमित पात्रताओं के अलावा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है।
- योजना की शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है:
- यह कथन सही है।
- PMGKAY की शुरुआत में COVID-19 महामारी के शुरुआती चरण के दौरान तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन समर्थन प्रदान करना जारी रखने के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है:
- यह कथन सही है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय PMGKAY के कार्यान्वयन और संचालन के लिए जिम्मेदार है।
अतिरिक्त जानकारी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):
- PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) का हिस्सा था, जिसकी घोषणा COVID-19 महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए की गई थी।
- यह योजना सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिले, जिससे उन्हें महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिले।
- विस्तार और प्रभाव:
- महामारी के बने रहने के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना जारी रखने के लिए इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY ने महामारी के दौरान लाखों लाभार्थियों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूख को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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Food Security In India Question 4:
भारत में मिड-डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें:
1. मिड-डे मील योजना बच्चों में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि करते हुए साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
2. यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से कक्षा XII तक के सभी छात्रों को कवर करती है।
3. मिड-डे मील योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।
4. यह योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।
5. मिड-डे मील योजना छात्रों के बीच सामाजिक समानता में सुधार दिखाती है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : केवल 1, 4 और 5
Food Security In India Question 4 Detailed Solution
सही उत्तर है: केवल 1, 4 और 5
- मिड-डे मील योजना बच्चों में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि करते हुए साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी:
- यह कथन सही है।
- मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करके स्कूल नामांकन, अवधारण और उपस्थिति दरों को बढ़ावा देना है, इस प्रकार भूख और कुपोषण का समाधान करना है।
- यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से कक्षा XII तक के सभी छात्रों को कवर करती है:
- यह कथन गलत है।
- यह योजना मुख्य रूप से कक्षा I से कक्षा VIII तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को लक्षित करती है, न कि कक्षा XII तक।
- मिड-डे मील योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है:
- यह कथन गलत है।
- मिड-डे मील योजना स्कूली बच्चों पर केंद्रित है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आता है।
- यह योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी:
- यह कथन सही है।
- कक्षा में भूख के मुद्दे को दूर करने और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए मिड-डे मील योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।
- मिड-डे मील योजना छात्रों के बीच सामाजिक समानता में सुधार दिखाती है:
- यह कथन सही है।
- यह योजना सभी बच्चों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, भोजन प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों के बीच समानता और समावेश की भावना को बढ़ावा मिलता है।
अतिरिक्त जानकारी
- मिड-डे मील योजना:
- मिड-डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- यह कार्यक्रम कक्षा में भूख को कम करके और बेहतर शिक्षा और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देकर शैक्षिक परिणामों में सुधार करने में मदद करता है।
- योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।
- सामाजिक समानता और समावेश:
- मिड-डे मील योजना विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ भोजन करने के लिए लाकर सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करती है, इस प्रकार सामाजिक सद्भाव और समावेश को बढ़ावा मिलता है।
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Food Security In India Question 5:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NFSA 2013 में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न प्रदान करना है।
2. NFSA के तहत, पात्र परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं।
3. यह अधिनियम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने को प्राथमिकता देता है।
4. NFSA का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करना है।
5. इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : 1, 2, 3, 4, और 5
Food Security In India Question 5 Detailed Solution
सही उत्तर है: 1, 2, 3, 4, और 5
- NFSA 2013 में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न प्रदान करना है:
- यह कथन सही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 में अधिनियमित किया गया था जिसका लक्ष्य रियायती खाद्यान्न प्रदान करके भारत की दो-तिहाई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- NFSA के तहत, पात्र परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं:
- यह कथन सही है।
- NFSA पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार देता है (चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलो)।
- यह अधिनियम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने को प्राथमिकता देता है:
- यह कथन सही है।
- NFSA ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता पर जोर देता है।
- NFSA का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करना है:
- यह कथन सही है।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पास किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी परिणामों में वृद्धि हो।
- इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं:
- यह कथन सही है।
- NFSA राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का आदेश देता है ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत या मुद्दे को संबोधित किया जा सके, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
अतिरिक्त जानकारी
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):
- NFSA का उद्देश्य लोगों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह अधिनियम विश्व के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है, जो भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को लक्षित करता है।
- इसमें खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के प्रावधान भी शामिल हैं।
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Top Food Security In India MCQ Objective Questions
निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति मैं सुधार करने के लिये गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
Food Security In India Question 6 Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 1 है।Key Points
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह योजना गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान के दौरान उचित तरीकों, देखभाल और सेवाओं को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं (0-6 महीने) के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए है। इसलिए, कथन 1 सही है।
Additional Information
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है।
- इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
-
मुख्य विशेषताएँ:
-
उद्देश्य: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का समर्थन करना और गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
-
पात्रता:
- 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
- परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लागू।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी, केंद्र/राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं या अन्य योजनाओं के तहत इसी तरह के लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर।
-
वित्तीय सहायता:
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
- गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के बाद ₹1,000
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच के बाद ₹2,000
- बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र के पूरा होने के बाद ₹2,000
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
-
अतिरिक्त लाभ: PMMVY के तहत प्रदान किया गया नकद लाभ मौजूदा जननी सुरक्षा योजना (JSY) का पूरक है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
-
कार्यान्वयन: यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है और आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती है।
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Food Security In India Question 7:
निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति मैं सुधार करने के लिये गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
Food Security In India Question 7 Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प 1 है।Key Points
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह योजना गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान के दौरान उचित तरीकों, देखभाल और सेवाओं को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं (0-6 महीने) के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए है। इसलिए, कथन 1 सही है।
Additional Information
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है।
- इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
-
मुख्य विशेषताएँ:
-
उद्देश्य: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का समर्थन करना और गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, सुरक्षित प्रसव और अच्छे पोषण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
-
पात्रता:
- 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
- परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए लागू।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी, केंद्र/राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं या अन्य योजनाओं के तहत इसी तरह के लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर।
-
वित्तीय सहायता:
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
- गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के बाद ₹1,000
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच के बाद ₹2,000
- बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र के पूरा होने के बाद ₹2,000
- तीन किश्तों में ₹5,000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है:
-
अतिरिक्त लाभ: PMMVY के तहत प्रदान किया गया नकद लाभ मौजूदा जननी सुरक्षा योजना (JSY) का पूरक है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
-
कार्यान्वयन: यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है और आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होती है।
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Food Security In India Question 8:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NFSA 2013 में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न प्रदान करना है।
2. NFSA के तहत, पात्र परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं।
3. यह अधिनियम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने को प्राथमिकता देता है।
4. NFSA का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करना है।
5. इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 4 : 1, 2, 3, 4, और 5
Food Security In India Question 8 Detailed Solution
सही उत्तर है: 1, 2, 3, 4, और 5
- NFSA 2013 में अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न प्रदान करना है:
- यह कथन सही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 में अधिनियमित किया गया था जिसका लक्ष्य रियायती खाद्यान्न प्रदान करके भारत की दो-तिहाई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- NFSA के तहत, पात्र परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने के हकदार हैं:
- यह कथन सही है।
- NFSA पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न रियायती मूल्य पर प्राप्त करने का अधिकार देता है (चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलो)।
- यह अधिनियम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देने को प्राथमिकता देता है:
- यह कथन सही है।
- NFSA ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों सहित महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता पर जोर देता है।
- NFSA का उद्देश्य किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन सुनिश्चित करना है:
- यह कथन सही है।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के पास किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी परिणामों में वृद्धि हो।
- इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के प्रावधान भी शामिल हैं:
- यह कथन सही है।
- NFSA राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का आदेश देता है ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी शिकायत या मुद्दे को संबोधित किया जा सके, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
अतिरिक्त जानकारी
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):
- NFSA का उद्देश्य लोगों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह अधिनियम विश्व के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है, जो भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को लक्षित करता है।
- इसमें खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के प्रावधान भी शामिल हैं।
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Food Security In India Question 9:
पीएम पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना) को 2021 में _____ योजना को बदलने के लिए पेश किया गया था। इस पहल का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिसमें _____ के छात्र शामिल हैं।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 2 : मध्याह्न भोजन; प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक
Food Security In India Question 9 Detailed Solution
सही उत्तर है मिड-डे मील; प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक
Key Points पीएम पोषण (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना):
- मध्याह्न भोजन योजना को बदलने के लिए 2021 में पीएम पोषण की शुरुआत की गई थी।
- इस पहल का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
- इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्र शामिल हैं।
पीएम पोषण के उद्देश्य:
- सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
- विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।
- बच्चों को पर्याप्त पोषण प्रदान करके उनकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता में सुधार करना।
- स्कूली बच्चों में कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान करना।
- सभी बच्चों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करके सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करना।
Additional Information पीएम पोषण की मुख्य विशेषताएं:
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना।
- संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए मेनू में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना।
- स्थानीय खाद्य प्राथमिकताओं और सामग्री की मौसमी उपलब्धता पर ध्यान देना।
- भोजन के लिए ताजी सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में पोषण उद्यान का कार्यान्वयन करना।
- गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए योजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना।
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Food Security In India Question 10:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत भारत की ग्रामीण और शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है, और यह अधिनियम अपने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य कैसे रखता है? अधिनियम ग्रामीण आबादी के ______ और शहरी आबादी के ______ को सम्मिलित करता है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : 75% ग्रामीण और 50% शहरी
Food Security In India Question 10 Detailed Solution
सही उत्तर है 75% ग्रामीण और 50% शहरी
Key Points
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 भारत की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सम्मिलित करता है।
- इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किफायती मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न सब्सिडीयुक्त मूल्य पर मिलता है।
- अधिनियम में परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के रूप में चिन्हित किया गया है, जो प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार हैं।
NFSA के उद्देश्य और विशेषताएं:
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनसंख्या के पात्र वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि चिन्हित परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को रियायती दरों पर उचित मात्रा में खाद्यान्न मिले।
- राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार की मुखिया के रूप में नामित करके महिलाओं को सशक्त बनाना।
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
Additional Information कार्यान्वयन और प्रभाव:
- इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी से किया जाता है।
- केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है।
- राज्य सरकारें पात्र परिवारों की पहचान, खाद्यान्न वितरण और वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।
- एनएफएसए ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति प्रदान करके भूख और कुपोषण को कम करने में मदद की है।
- इसने भोजन पर होने वाले व्यय को कम करके निम्न आय वाले परिवारों की आर्थिक स्थिरता में भी योगदान दिया है।
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Food Security In India Question 11:
भारत सरकार का वह ________ प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, साथ ही छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जाँच सहित सेवाओं के पैकेज के माध्यम से पोषण सहायता प्रदान करना है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
Food Security In India Question 11 Detailed Solution
सही उत्तर एकीकृत बाल विकास सेवाएँ है
मुख्य बिंदु
- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS): ICDS भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना है।
- ICDS का मुख्य उद्देश्य जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में सुधार करना और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करना है।
- प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: यह कार्यक्रम पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पूर्व-स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है।
- लक्षित लाभार्थी: ICDS के लाभार्थियों में छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ शामिल हैं, जिनका ध्यान उनकी समग्र स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करने पर है।
- कार्यान्वयन: यह योजना देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाती है, जो सामुदायिक स्तर पर आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन इसमें ICDS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का व्यापक पैकेज शामिल नहीं है।
- मध्याह्न भोजन योजना: यह योजना स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करती है, लेकिन विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित नहीं करती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: इस मिशन का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन यह ICDS की तरह विशिष्ट समूहों को पोषण सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
- जननी सुरक्षा योजना: यह योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है, लेकिन ICDS की व्यापक सेवाएँ प्रदान नहीं करती है।
अतिरिक्त जानकारी
- ICDS लाभ: यह योजना कुपोषण को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बाल विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- पात्रता: यह कार्यक्रम छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कवर करता है, उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ प्रदान करता है।
- प्रभाव: ICDS ने भारत भर में लाखों बच्चों और महिलाओं की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- निगरानी: सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन में किसी भी अंतर या चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम की विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जाती है।
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Food Security In India Question 12:
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- PMGKAY को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के सबसे गरीब वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है।
- योजना की शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : केवल 1, 2, 4, और 5
Food Security In India Question 12 Detailed Solution
सही उत्तर है: केवल 1, 2, 4, और 5
- PMGKAY को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान राहत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था:
- यह कथन सही है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के सबसे गरीब वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है:
- यह कथन सही है।
- PMGKAY का उद्देश्य महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करके समाज के सबसे गरीब वर्गों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को कम करना है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है:
- यह कथन गलत है।
- PMGKAY के तहत, पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अपनी नियमित पात्रताओं के अलावा, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में मिलता है।
- योजना की शुरुआत में तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया है:
- यह कथन सही है।
- PMGKAY की शुरुआत में COVID-19 महामारी के शुरुआती चरण के दौरान तीन महीने की अवधि के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन समर्थन प्रदान करना जारी रखने के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है:
- यह कथन सही है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय PMGKAY के कार्यान्वयन और संचालन के लिए जिम्मेदार है।
अतिरिक्त जानकारी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):
- PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) का हिस्सा था, जिसकी घोषणा COVID-19 महामारी के कारण हुए अभूतपूर्व संकट के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए की गई थी।
- यह योजना सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिले, जिससे उन्हें महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिले।
- विस्तार और प्रभाव:
- महामारी के बने रहने के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना जारी रखने के लिए इस योजना को कई बार बढ़ाया गया है।
- PMGKAY ने महामारी के दौरान लाखों लाभार्थियों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूख को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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Food Security In India Question 13:
भारत में मिड-डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें:
1. मिड-डे मील योजना बच्चों में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि करते हुए साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
2. यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से कक्षा XII तक के सभी छात्रों को कवर करती है।
3. मिड-डे मील योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।
4. यह योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।
5. मिड-डे मील योजना छात्रों के बीच सामाजिक समानता में सुधार दिखाती है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : केवल 1, 4 और 5
Food Security In India Question 13 Detailed Solution
सही उत्तर है: केवल 1, 4 और 5
- मिड-डे मील योजना बच्चों में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि करते हुए साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी:
- यह कथन सही है।
- मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करके स्कूल नामांकन, अवधारण और उपस्थिति दरों को बढ़ावा देना है, इस प्रकार भूख और कुपोषण का समाधान करना है।
- यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से कक्षा XII तक के सभी छात्रों को कवर करती है:
- यह कथन गलत है।
- यह योजना मुख्य रूप से कक्षा I से कक्षा VIII तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को लक्षित करती है, न कि कक्षा XII तक।
- मिड-डे मील योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है:
- यह कथन गलत है।
- मिड-डे मील योजना स्कूली बच्चों पर केंद्रित है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आता है।
- यह योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी:
- यह कथन सही है।
- कक्षा में भूख के मुद्दे को दूर करने और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए मिड-डे मील योजना 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।
- मिड-डे मील योजना छात्रों के बीच सामाजिक समानता में सुधार दिखाती है:
- यह कथन सही है।
- यह योजना सभी बच्चों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, भोजन प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, जिससे छात्रों के बीच समानता और समावेश की भावना को बढ़ावा मिलता है।
अतिरिक्त जानकारी
- मिड-डे मील योजना:
- मिड-डे मील योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- यह कार्यक्रम कक्षा में भूख को कम करके और बेहतर शिक्षा और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देकर शैक्षिक परिणामों में सुधार करने में मदद करता है।
- योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।
- सामाजिक समानता और समावेश:
- मिड-डे मील योजना विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ भोजन करने के लिए लाकर सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करती है, इस प्रकार सामाजिक सद्भाव और समावेश को बढ़ावा मिलता है।
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Food Security In India Question 14:
________ योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए नकद प्रोत्साहन मिलता है, जो सीधे खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है।
Answer (Detailed Solution Below)
Option 1 : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
Food Security In India Question 14 Detailed Solution
सही उत्तर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- PMMVY का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुरक्षित प्रसव और अच्छा पोषण सुनिश्चित करना है, जो सीधे खाद्य सुरक्षा और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है।
- नकद प्रोत्साहन: PMMVY के तहत, योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट मातृ और बाल स्वास्थ्य शर्तों को पूरा करने पर तीन किश्तों में 5,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन मिलता है।
- पात्रता: गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं और जिनका पहला जीवित जन्म हुआ है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
- कार्यान्वयन: यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
महत्वपूर्ण बिंदु
- मध्याह्न भोजन योजना: यह योजना स्कूली बच्चों को उनकी पोषण स्थिति में सुधार और स्कूल की उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए भोजन प्रदान करती है, लेकिन यह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित नहीं करती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: इस मिशन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।
- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS): जबकि ICDS पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा सहित कई सेवाएँ प्रदान करता है, यह विशेष रूप से PMMVY के तहत नकद प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।
- सभी सही हैं: यह विकल्प गलत है क्योंकि केवल PMMVY ही विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है।
अतिरिक्त जानकारी
- PMMVY लाभ: यह योजना मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार, मातृ मृत्यु दर में कमी और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- वित्तपोषण: यह योजना केंद्र प्रायोजित है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धनराशि साझा की जाती है।
- प्रभाव: PMMVY ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे माताओं और बच्चों दोनों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं।
- निगरानी: पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन और सूचना प्रणाली के माध्यम से की जाती है।
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