आर्थिक और वित्तीय मामले MCQ Quiz in हिन्दी - Objective Question with Answer for Economic and Financial Affairs - मुफ्त [PDF] डाउनलोड करें

सही उत्तर सभी 1,2,3 है।

In News 

• JICA ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 11,181 करोड़ रुपये के 6 ODA ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

Key Points 

• भारत सरकार और जापान सरकार ने जापान की भारत को आधिकारिक विकास सहायता के तहत छह परियोजनाओं के लिए 11,181 करोड़ रुपये के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए
• 4,649 करोड़ रुपये शहरी गतिशीलता को बढ़ाने और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो चरण 4 को निधि प्रदान करेंगे।
• 3,065 करोड़ रुपये जल की कमी को दूर करने और स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए चेन्नई में एक समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र को वित्तपोषित करेंगे।
• ऋण समझौते छह परियोजनाओं को कवर करते हैं, जिसमें असम के मत्स्य पालन क्षेत्र, पंजाब के जैव विविधता संरक्षण और वन शासन में सुधार शामिल है।
• तमिलनाडु के निवेश संवर्धन कार्यक्रम के लिए ₹2,106 करोड़, पंजाब में जैव विविधता और संरक्षण परियोजना के लिए ₹669 करोड़, वन प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए ₹483 करोड़ और असम की जलीय कृषि और आजीविका सुधार परियोजना के लिए ₹209 करोड़।
• इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उद्देश्य शहरी गतिशीलता को बढ़ाना, जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार करना और असम और पंजाब में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है।
• ये परियोजनाएँ भारत के सतत विकास लक्ष्यों और पर्यावरण और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के अनुरूप हैं।

Additional Information 

• ODA: आधिकारिक विकास सहायता, विकासशील राष्ट्रों के बुनियादी ढाँचे और विकास का समर्थन करने के लिए प्रदान किए गए ऋण।
• JICA:
  • स्थापित - 1974
  • मुख्यालय - जापान
  • जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, पूरे एशिया में बड़े पैमाने पर विकास और स्थिरता परियोजनाओं को निधि देना।
• दिल्ली मेट्रो चरण 4: दिल्ली मेट्रो प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विस्तार जिसका उद्देश्य शहर में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना है।
• विलवणीकरण संयंत्र: समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियों को हटाकर ताजा पेयजल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।

सही उत्तर 2 और 3 दोनों है।

In News 

• ADB और श्रीराम फाइनेंस ने MSME और EV वित्तपोषण के लिए 150 मिलियन USD के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

Key Points 

• एशियाई विकास बैंक ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में MSME वित्तपोषण को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 150 मिलियन डॉलर का ऋण दिया।
• यह ऋण भारत में MSMEs और EV क्षेत्र के लिए वित्तीय पहुँच में सुधार करेगा।
• यह समझौता JICA और EXIM बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित व्यापक 306 मिलियन USD पैकेज का हिस्सा है।
• वित्तपोषण का प्राथमिक ध्यान MSMEs और EVs के लिए सतत विकास और हरित वित्त पर है।
• ऋण पैकेज का उद्देश्य वित्तीय पहुँच में सुधार करके स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और MSME विकास को बढ़ावा देना है।
• यह साझेदारी भारत के जलवायु लक्ष्यों और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करती है, खासकर हरित प्रौद्योगिकियों और छोटे व्यवसायों के लिए।

Additional Information 

• MSMEs: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है।
• एशियाई विकास बैंक
  • स्थापित - 1966
  • मुख्यालय - मनीला, फिलीपींस
  • अध्यक्ष - मासाटो कांडा
• श्रीराम फाइनेंस
  • स्थापित - 1979
  • मुख्यालय - मुंबई

सही उत्तर 1 और 3 दोनों है।

In News 

• SEBI शासन और हितों के टकराव के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करेगा।

Key Points 

• बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव पर निर्णय लेने के लिए SEBI एक समिति का गठन करेगा
• समिति बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शासन और प्रकटीकरण दायित्वों की समीक्षा करेगी।
• FPI प्रकटीकरण सीमा पर पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है, रिपोर्टिंग सीमा में वृद्धि करके 50,000 करोड़ रुपये की जा रही है।
• समिति सूचीबद्ध कंपनियों के शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हितों के टकराव की रोकथाम से संबंधित नियमों की भी जांच करेगी।
• SEBI के नए अध्यक्ष, तुहिन कांत पांडे ने नियामक सुधारों के हिस्से के रूप में यह निर्णय लिया।
• संशोधित नियमों का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

Additional Information 

• SEBI:
  • स्थापित - 1992
  • मुख्यालय - मुंबई
  • अध्यक्ष - तुहिन कांत पांडे
  • भारत में प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है, पारदर्शिता, निष्पक्षता और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करता है।
• FPI: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजारों की तरलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पर्याप्त निवेश में योगदान करते हैं।

स ही उत्तर 1 और 2 दोनों है। In News

• NIPL ने सिंगापुर में UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए सिंगापुर के Hitpay के साथ साझेदारी की है।

Key Points 

• NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने सिंगापुर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सिंगापुर स्थित Hitpay के साथ साझेदारी की है।
• यह NIPL की सिंगापुर स्थित कंपनी के साथ दूसरी साझेदारी है, जो UPI के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का प्रतीक है।
• इस समझौते का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच लेनदेन के लिए UPI भुगतान को सक्षम बनाना है, जिससे सीमा पार भुगतान आसान हो सके।
• यह साझेदारी सिंगापुर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह सहयोग सिंगापुर में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को UPI, जो एक अत्यधिक कुशल और सुरक्षित भुगतान पद्धति है, का उपयोग करके भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
• सिंगापुर के भुगतान बुनियादी ढांचे के साथ UPI के एकीकरण से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और धन प्रेषण प्रवाह को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
• NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) भुगतान को सक्षम करने के लिए कई देशों के साथ साझेदारी की है, जिनमें शामिल हैं फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, कतर, थाईलैंड, मलेशिया, यूके, ओमान और मालदीव

Additional Information 

• NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)
  • स्थापित - 2020
  • मुख्यालय - मुंबई

सही उत्तर 126 दिन है।In News

• सेबी ने तेजी से धन जुटाने के लिए अधिकार निर्गम की समयसीमा घटाकर 23 दिन कर दी

Key Points

• धन जुटाने की दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी शेयरों के अधिकार निर्गम के प्रसंस्करण समय को घटाकर 23 कार्य दिवस कर दिया है।
• इस पहल का उद्देश्य पूंजी निवेश चाहने वाली कंपनियों के लिए अधिकार निर्गम को अधिक आकर्षक और पसंदीदा तरीका बनाना है।
• अधिकार निर्गम को पूरा करने की पिछली समय-सीमा 126 दिन थी।
• सेबी का लक्ष्य कम्पनियों के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को तीव्र एवं अधिक कुशल बनाना है।
• समय सीमा को घटाकर 23 दिन करने से निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी तथा धन जुटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
• सेबी आवेदनों के सत्यापन का कार्य स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रारों को सौंपेगा।
• इस परिवर्तन से समग्र अधिकार निर्गम प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे कंपनियों और निवेशकों दोनों को लाभ होगा।

Additional Information 

• अधिकार निर्गम प्रक्रिया:
  • यह कम्पनियों को मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर प्रदान करके अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति देता है।
  • मौजूदा निवेशकों से धन जुटाते समय नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।
• सेबी की भूमिका:
  • सेबी निष्पक्षता और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है।
  • यह प्रक्रियाओं को तीव्र और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बाजार में निरंतर सुधार करता रहता है।
• सेबी
  • स्थापना वर्ष - 1992
  • मुख्यालय - मुंबई
  • अध्यक्ष - तुहिन कांत पांडे

सही उत्तर 974 करोड़ है।

Key Points

• केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 305.58 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 3062.60 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए 2596.14 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 2757.02 करोड़ रुपये कर दिया गया।
• खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन, जिसे पिछले बजट में 657.71 करोड़ रुपये मिले, को बढ़ाकर 974 करोड़ रुपये कर दिया गया।

Additional Information

• 01 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण की शुरुआत करेगी।
• इसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0' के नाम से जाना जाएगा।
• नया चरण राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मैनुअल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और हस्तक्षेपों द्वारा निर्देशित होगा।
• इसमें IT ब्रिज के जरिए केंद्र और राज्य स्तर की प्रणालियों का एकीकरण भी होगा।
• यह सभी नागरिक-केंद्रित सेवाओं, और मानकीकरण और अतिव्यापी अनुपालनों को हटाने के लिए एकल-बिंदु पहुंच प्रदान करेगा।​

सही उत्तर उत्तर-पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (PM-DevINE) है। 

Key Points

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, PM-DevINE की घोषणा की है।
• PM-DevINE को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा।
• नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा।
• यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे और उत्तर-पूर्व की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।

सही उत्तर 2010 है।

Key Points

• भारतीय रुपये के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था।
• भारतीय रुपये का प्रतीक धन के लेन-देन और आर्थिक मजबूती के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है।
  • भारतीय रुपये का चिह्न भारतीय लोकाचार का एक रूपक है।
  • प्रतीक देवनागरी "Ra" और रोमन कैपिटल "R" का एक मिश्रण है, जिसमें शीर्ष पर दो समांतर क्षैतिज धारियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करती हैं और साथ ही "बराबर" चिह्न भी है। भारतीय रुपये का चिह्न भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था।
  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर, उदय कुमार द्वारा संकल्पित और डिजाइन किया गया प्रतीक, निवासी भारतीय नागरिकों के बीच एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त हजारों अवधारणा प्रविष्टियों में से चुना गया है।
  • इस नई पहचान को स्थापित करने और लागू करने की प्रक्रिया विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के माध्यम से चल रही है।

Additional Information

• 5 मार्च 2009 को, भारत सरकार ने भारतीय रुपये के लिए एक चिह्न  बनाने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की।
  • 2010 के केंद्रीय बजट के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि प्रस्तावित चिह्न को भारतीय लोकाचार और संस्कृति को प्रतिबिंबित और प्रदर्शित करना चाहिए।
  • प्राप्त लगभग 3,331 प्रतिक्रियाओं में से पांच प्रतीकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।
  • ये नोंदिता कोरिया-मेहरोत्रा, हितेश पद्मशाली, शिबिन केके, शाहरुख जे ईरानी और डी उदय कुमार की प्रविष्टियां थीं:
  • उनमें से एक का चयन 24 जून 2010 को आयोजित भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में किया जाना था।
  • हालांकि, वित्त मंत्री के अनुरोध पर निर्णय स्थगित कर दिया गया था, और अंतिम निर्णय तब किया गया जब वे 15 जुलाई 2010 को फिर से मिले, जब उन्होंने उदय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी गुवाहाटी द्वारा बनाए गए प्रतीक को चुना।

सही उत्तर गुजरात है।

Key Points

• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गुजरात राज्य का सकल मूल्य वर्धन (GVA) वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 20 के बीच औसतन 15.9 प्रतिशत वार्षिक (विनिर्माण में) बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
• गुजरात ने महाराष्ट्र राज्य को विस्थापित किया।
• इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र की वार्षिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी, जिससे राज्य का कुल विनिर्माण (GVA) वित्त वर्ष 2020 में 4.34 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सेवा केंद्र के रूप में अग्रणी बना हुआ है।
• राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्रमशः सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से थे जो पहले से ही शीर्ष दस में शामिल थे।​

Important Points

• सकल मूल्य वर्धन (GVA) अनिवार्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध उत्पाद कर को घटा के प्राप्त होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है।
• उच्चतम विनिर्माण जीवीए वाले अन्य राज्य तमिलनाडु में 3.43 लाख करोड़ रुपये, कर्नाटक में 2.1 लाख करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख करोड़ रुपये थे।
• भारत का विनिर्माण (GVA) वित्त वर्ष 2020 में बढ़कर 16.9 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2012 से 9.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर है।

Additional Information

• सितंबर 2021 में गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की है।
• गुजरात के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना-2021 की शुरुआत की, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के वनबंधु किसानों को लाभ होगा।

सही उत्तर 13,700 करोड़ है।

Key Points

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• पिछले साल के 12,642 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल आवंटन में 1058 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
• इस आवंटन का बड़ा हिस्सा (10,534 करोड़ रुपये) अंतरिक्ष तकनीक के तहत उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसरो के अधिकांश केंद्र आते हैं।

​ Important Points

• इसरो की योजना इस साल के अंत में गगनयान के तहत देश के पहले मानवरहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की है।
• मानवयुक्त अभियान की तैयारी में निचले वातावरण में काम कर रहे क्रू एस्केप सिस्टम का इन-फ्लाइट प्रदर्शन शामिल है।
• परमाणु ऊर्जा विभाग के आवंटन को पिछले साल के 22,707.21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22,723.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• ISRO के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ हैं (फरवरी 2022 के अनुसार)।​

सही उत्तर 137% है।

Key Points

• केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में 137% की वृद्धि की गई थी। 
• विश्लेषकों के अनुसार, जिन क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा की गई है, उनमें से एक "स्वास्थ्य" है।
• हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेअपने बजट 2021-22 में पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य के लिए आवंटन में लगभग 94,000 करोड़ रूपये  (94,452 करोड़ रुपये) से अधिक के साथ 137 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है और यह पिछले वर्ष के संशोधित बजट से 118 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.02 लाख करोड़ (1,02,873 करोड़ रुपये) है।

Important Points 

• बजट 2021 में 2.23 लाख करोड़ रुपये, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) को आवंटन किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए देश का कंद्रीय मंत्रालय है। 
• स्वास्थ्य और कल्याण के खर्च की गणना के लिए वित्त मंत्री ने अन्य मंत्रालयों की कई श्रेणियों के तहत दी गई राशि को एकत्र किया है। 

सही उत्तर 'कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना।' है।

In News

• बजट 2023 में, 'PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर एर्थ' (PM-PRANAM) की घोषणा की गई।

Key Points

• योजना के तहत, सरकार का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।
• सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
• इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र और 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल होंगे।
• साथ ही, प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत CBG अधिदेश पेश किया जाएगा।
• बायोमास के संग्रहण एवं जैव खाद के वितरण हेतु समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
• भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र:
  • 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए, 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क का निर्माण करेंगे।
• सरकार ने ऊर्जा दक्षता और सुरक्षा की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 35,000 करोड़ रुपये भी सुरक्षित किए हैं।

Additional Information

• केंद्रीय बजट:
  • केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है।
  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि यह किसी एक वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय और प्राप्तियों का विवरण है।
  • बजट वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए सरकार के वित्त का हिसाब रखता है।
  • यह आम तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

सही उत्तर बजट 2021-2022 है।

Key Points

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। यह इस नए दशक का पहला बजट है और अभूतपूर्व COVID-19 संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी है।
• मंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले के संकल्प, किसान की दोगुनी आय, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, और दूसरों के बीच समावेशी विकास को और मजबूत करेगा।
• यह भारत में पहला पेपरलेस बजट है।

Additional Information

• 2021-22 बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर स्थित है:
  • स्वास्थ्य और भलाई
  • भौतिक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढाँचा
  • समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास
  • मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना
  • नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
  • न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
• हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में काफी वृद्धि हुई है और बीई 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये है, 94,452 करोड़ रुपये के इस साल के बजट परिव्यय के मुकाबले, 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
• पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और मेक इन इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी, बजट भाषण ने केंद्र के आत्मनिर्भर भारत विजन पर ध्यान केंद्रित किया।
• इस बजट में ज्यादातर पैसे खर्च करने वाले सेक्टर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं।
• यह भारत का 91 वाँ बजट है।

सही उत्तर 100 गिगा वाट है।

Key Points

• विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के बारे में डेटा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समेकित किया जाता है।
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, सौर परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 4 से 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।
• सभी आयोग और आगामी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की निगरानी एमएनआरई द्वारा की जाती है।

Additional Information

• कर्नाटक सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
• भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर, राजस्थान में भादला सौर पार्क है।

सही उत्तर है, 52-56%.

भारत का कच्चा और पेट्रोलियम आयात -

• भारत अपनी तेल आवश्यकता का 70 या 80% से अधिक आयात करता है।
• दुनिया में कच्चे और पेट्रोलियम की खपत के मामले में भारत 4 वें स्थान पर है।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2013 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल आयात में क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 27-33% है।
• हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में भारत के कुल आयात में क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 52.7% है। इसलिए विकल्प 2 सही है।