Question
Download Solution PDFकिस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर आर एस सरकारिया है।
Key Points
केंद्र और राज्य के बीच संबंध का निर्धारण करने वाले पहले तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता आरएस सरकारिया ने की थी।
- सरकारिया आयोग को 1983 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।
- आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव और पश्चिम बंगाल मेमोरेंडम के बाद केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव लाने के लिए आयोग की नियुक्ति की गई थी।
- रणजीत सिंह सरकारिया ने आयोग का नेतृत्व किया, जबकि श्री बी शिवरामन और डॉ. सेन अन्य दो सदस्य थे।
- यह राज्यों और केंद्र के बीच कार्य तंत्र की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए स्थापित किया गया था।
- आयोग ने भारत को पूरी तरह से संघीय राज्य में बदलने की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अति-केंद्रीकरण की आलोचना भी की।
- सरकारिया आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन।
अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। - अवशिष्ट शक्तियां (कराधान को छोड़कर) को समवर्ती सूची में ले जाना चाहिए।
- केंद्र को राज्य सरकार की सहमति के बिना सशस्त्र बलों को तैनात करने में सक्षम होना चाहिए।
- राज्यपाल के पास मंत्रियों की परिषद को हटाने की शक्तियां नहीं होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का गठन।
| आयोग / समिति | संघटन वर्ष | प्रमुख / सदस्य | उद्देश्य |
| पुंछी आयोग | 2007 | मदन मोहन पुंछी | सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र-राज्य संबंध की समीक्षा करना। |
| राजमन्नार समिति | 1969 | डॉ. पीवी राजमन्नार | राज्यों को स्वायत्तता देने के लिए केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करना |
| प्रशासनिक सुधार आयोग (दूसरा) | 2005 | वीरप्पा मोइली | लोक प्रशासन प्रणाली में सुधार करना। |
Last updated on Jul 16, 2025
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